रायपुर. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केन्द्रीय बजट 2025 पर आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर है. यूपीए सरकार में देश के उद्योग-धंधों को लगाने के लिए छोटे-बड़े व्यापारियों और उद्योपतियों को राजनीतिक भ्रष्टचार का शिकार होना पड़ता था, साथ ही उस वक्त की उद्योग नीति का दंश व्यापारियों को झेलना पड़ता था. लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब उद्योगों और व्यापार को बढ़ाने के लिए कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. इसके पीछे कारण है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक करप्शन खत्म होना. साथ ही छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उद्योग धंधों के विस्तार करने के साथ ही विकास के कार्य को धरातल पर उतारने के लिए तुरंत क्रियान्वयन किया जा रहा है.
जबकि कांग्रेस सहित पूर्ववर्ती अन्य सरकारों में किसी भी योजना को लागू होने पर 20 साल तक का समय लग जाता था. आज पीएम मोदी की सरकार ने 11 सालों में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक काम किया है. यही कारण है कि भारत आज विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था है. प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि 2029 तक विश्व की तीसरी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस अवधारणा को समाहित करते हुए ही इसमें जनकल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है. इसमें सड़क, रेल से लेकर एयरपोर्ट सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं. क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है. पीएम मोदी की सरकार ने केंद्रीय बजट में गरीब-मध्यम वर्ग के लिए बड़ी योजनाओं का प्रावधान है. इसमें मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपए सालाना आय को टैक्स मुक्त कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि आज हम केंद्रीय बजट को लेकर विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, जहां उद्योगपतियों और व्यापारियों के अलावा बुद्धिजीवियों से विकसित भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र के लोगों से सुझाव ले रहे हैं. ताकि सबके सुझाव के जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी के साथ प्राप्त किया जा सके.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में तीन-चार प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रख कर काम हुआ है. विकसित भारत के लक्ष्य पर बढऩे के लिए पीएम मोदी की सोच है कि मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना है. साथ ही देश में अधोसंरचना के क्षेत्र में सड़क-रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टविटी को बढ़ाकर देश के छोटे शहरों और महानगरों की दूरियों को खत्म करना. ताकि व्यापार को एक नया स्वरूप दिया जा सके और लोगों के बनाए हुए उत्पाद देश के हर राज्यों में आसानी से पहुंच सके.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इंफ्राट्रक्चर के क्षेत्र में 10 वर्षों में पीएम मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम 60 सालों में काम नहीं हुए. पहले 9 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से सड़के बनती थी और अब 42 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बना रही हैं.
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है. चीन और अमेरिका के साथ मिलकर चलना है, हमारे लोगों की स्किल भी बढ़नी चाहिए और हमारी स्पीड भी बढ़नी चाहिए और इसलिए हमने कौशल विकास को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि आज भारत युवा शक्ति के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है. ऐसे में हमने युवाओं के कौशल विकास के साथ ही शोध और अनुसंधान पर जोर दिया है.
उन्होंने कहा कि आज यही कारण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैचरिंग का हब बनने जा रहा है और आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे. जिसमें हजारों उत्पादकों में पेटेंट हासिल हुए हैं, जो एक विश्व रिकार्ड ही है.
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड काम हुए हैं. मोदी सरकार में रेलवे का बजट 300 करोड़ से लगभग 7 हजार करोड़ पहुंच गया है. अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है. इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा.
हर वर्ग और प्रत्येक सेक्टर के विकास को ध्यान में रखने वाला कल्याणकारी बजट है : उपमुख्यमंत्री अरुण साव
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री अलग-अलग स्थान में सरकार बजट को लेकर अपनी बात रख रहे हैं. अब तक पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बजट के बारे में हमारी धारणा कुछ और हुआ करती थी, लगता था कि यह सरकार का लेखा-जोखा है. लेकिन केंद्र सरकार के बजट से अलग-अलग वर्गों के लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ऩे वाला है. इन सारी बातों की चर्चा आम व्यक्ति तक जानी चाहिए. इस उद्देश्य से हमारे केंद्रीय मंत्रियों का अलग-अलग राज्यों में प्रवास हो रहा है. पहली बार कोई सरकार बजट को लेकर लोगों के बीच जा रही है और विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव ले रही है.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में हमारे देश को क्या मूलभूत जरूरतें होगी, क्या होने वाली है. उन सब को ध्यान में रखकर हमारे देश का बजट बन रहा है. आज हम विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2047 में भारत की स्वरूप में है. इस कल्पना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है. पेश हुआ बजट 2025-26 में विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना है. मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए युवाओं पर केंद्रित किया है. इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा को पूरा फोकस किया गया है. साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में को भी प्रमुखता दी गई है. अरुण साव ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
